एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) कॉलेजों में अब 70 वर्ष तक के रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर तैनाती दी जाएगी। अभी तक एडेड कॉलेजों में अधिकतम 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था थी। सरकार चाहती है कि शिक्षकों की जबर्दस्त कमी से जूझ रहे एडेड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटायर्ड शिक्षक मिल सकें।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक एडेड कॉलेजों में अब मानदेय पर तैनात किये जाने वाले शिक्षकों में विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 11272 सृजित पदों में से 3974 खाली हैं। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जून में शुरू कर दे जिससे कि जुलाई में शुरू होने वाले अगले शैक्षिक सत्र से पहले यह पता चल सके कि कितने रिटायर्ड शिक्षक एडेड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन जिलों के एडेड कॉलेजों की मौजूदा रिक्तियों, पूर्व में अधियाचित रिक्तियों को शामिल करते हुए जिलावार/विषयवार/कॉलेजवार सूची तैयार कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके आवासीय पते या ई मेल पर कॉलेजवार/विषयवार रिक्तियों का विवरण भेजकर 20 मई तक नियुक्ति के लिए उनकी सहमति प्राप्त कर लें। जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों ने सहमति दी है, उनके चयन/अनुमोदन की कार्यवाही 10 जून तक पूरी करते हुए उन्हें 20 जून तक संबंधित कॉलेजों में नियुक्ति देने का निर्देश भी दिया गया है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) कॉलेजों में अब 70 वर्ष तक के रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर तैनाती दी जाएगी। अभी तक एडेड कॉलेजों में अधिकतम 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था थी। सरकार चाहती है कि शिक्षकों की जबर्दस्त कमी से जूझ रहे एडेड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटायर्ड शिक्षक मिल सकें।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक एडेड कॉलेजों में अब मानदेय पर तैनात किये जाने वाले शिक्षकों में विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 11272 सृजित पदों में से 3974 खाली हैं। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जून में शुरू कर दे जिससे कि जुलाई में शुरू होने वाले अगले शैक्षिक सत्र से पहले यह पता चल सके कि कितने रिटायर्ड शिक्षक एडेड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन जिलों के एडेड कॉलेजों की मौजूदा रिक्तियों, पूर्व में अधियाचित रिक्तियों को शामिल करते हुए जिलावार/विषयवार/कॉलेजवार सूची तैयार कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके आवासीय पते या ई मेल पर कॉलेजवार/विषयवार रिक्तियों का विवरण भेजकर 20 मई तक नियुक्ति के लिए उनकी सहमति प्राप्त कर लें। जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों ने सहमति दी है, उनके चयन/अनुमोदन की कार्यवाही 10 जून तक पूरी करते हुए उन्हें 20 जून तक संबंधित कॉलेजों में नियुक्ति देने का निर्देश भी दिया गया है।