लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच कराए जाने की आशंका से वे अभ्यर्थी खासे परेशान हैं जो वर्तमान में कहीं नौकरी कर रहे हैं और आयोग की भर्ती में चयनित हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे वर्तमान नौकरी छोड़ नई नौकरी ज्वाइन करें या नहीं। इन्हें इस बात की आशंका है कि अगर सीबीआई जांच के बाद भर्ती को लेकर कोई विवाद होता है तो उनकी नौकरी फंस न जाए।
आयोग के खिलाफ आंदोलित प्रतियोगी छात्रों ने ठान लिया है कि वे आयोग अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों की सीबीआई से जांच करवा कर ही मानेंगे। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दशहरा के बाद दो नवंबर को सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल को हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी भेजकर भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
आयोग की भर्तियों में चयनित हो चुके कई अभ्यर्थी वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार की नौकरी में हैं। कुछ राज्य में हैं तो कुछ बाहर तैनात हैं। यह लोग प्रदेश में आने या उच्च पद प्राप्त करने के लिए आयोग की विभिन्न भर्तियों में शामिल हुए। चयन के बाद तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। कुछ भर्तियों में पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है तो कुछ में मेडिकल की प्रक्रिया गतिमान है।
ऐसे लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी वर्तमान नौकरी को छोडें या नहीं। बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भर्ती रद्द होने के बाद नौकरी कर रहे लोगों को बर्खास्त करने का मामला सामने आ चुका है। बिहार में तो प्रशासनिक पद पर दस साल से अधिक की सेवा के बाद भी लोग निकाले गए थे, जबकि झारखंड में ऐसे कई अभ्यर्थी न्यायालय के अंतरिम आदेश पर नौकरी कर रहे हैं।
पीसीएस जे मेन्स पर संकट के बादल
लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सचिव को लेकर जो स्थिति चल रही है उसे देखते हुए 26 अक्तूबर से प्रस्तावित पीसीएस जे मेन्स पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट से अध्यक्ष की नियुक्ति अवैध घोषित किए जाने और सचिव का काम देख रहे रिजवानुर्रहमान को हटाने का आदेश होने के बाद से पीसीएस जे मेन्स परीक्षा की तैयारी प्रभावित है। अगर अध्यक्ष के बारे में जल्द कोई फैसला नहीं होता है और सचिव बनाए गए आईएएस अफसर एसके सिंह शीघ्र कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो पीसीएस जे मेन्स को भी टालना पड़ सकता है।
