लखनऊ : सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी से हटाए जाने की मांग उठाई : अन्यथा की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी
लखनऊ : शहर के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी से हटाए जाने की मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले इन शिक्षकों को जिलाधिकारी को एक सप्ताह में शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी से मुक्त करने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।
संगठन के मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 मार्च, उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आठ जुलाई और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने तीन सितम्बर को जारी अपने आदेश में शिक्षकों की डय़ूटी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाए जाने की बात कही है। बावजूद, राजधानी के शिक्षकों को बीएलओ डय़ूटी पर लगाया जा रहा है। इसके चलते स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो चली है।
