लखनऊ : 70 हजार छात्रों की शुल्क भरपाई की उम्मीद बढ़ी : समाज कल्याण मंत्री ने अफसरों को जल्द भुगतान के दिए निर्देश
लखनऊ (ब्यूरो)। अनुसूचित जाति व जनजाति के 70 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई जल्द होने की उम्मीद है। समाज कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
खाता संबंधी गड़बड़ियों के चलते सभी वर्गों के हजारों छात्रों को पिछले सत्र में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए तो बजट खत्म हो गया लेकिन केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट मिलने से अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए धन उपलब्ध है। इसलिए शासन ने अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छूटे करीब 70 हजार छात्रों को योजना का लाभ देने का फैसला किया है। समाज कल्याण निदेशालय ने अक्तूबर में भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक संबंधित फाइल निदेशालय ही नहीं पहुंची है। इस बारे में निदेशालय का कहना है कि डाटा जांच के लिए एनआईसी भेजा गया है। लेकिन एनआईसी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का कोई डाटा उन्हें मिला ही नहीं। वहीं जो छात्र रकम पाने के लिए निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। अमर उजाला ने पूरा मामला समाज कल्याण मंत्री रामगोविंद चौधरी को बताया तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को जल्द भुगतान के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि अगर अब और देरी हुई तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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