72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के छूटे हुए अभ्यर्थियों को डेढ़ महीने में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे थे। 75 हजार से अधिक प्रत्यावेदन में 12,091 ही ऐसे हैं जिनके टीईटी-11 में नंबर कटऑफ से अधिक हैं, लेकिन किसी भी जिले में नियुक्ति नहीं हुई है।
प्रदेश सरकार ने सात दिसम्बर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कटऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद 12,901 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है जो कि जांच का विषय हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद डेढ़ महीने के अंदर इन अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सात दिसम्बर का आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है।
43 जिलों के बीएसए ने नहीं भेजी सूचना
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के 70 प्रतिशत या अधिक और आरक्षित वर्ग के 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले 12,091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिए जाने संबंधी सूचना 43 जिलों के बीएसए ने बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध नहीं कराई है। सचिव संजय सिन्हा ने 27 नवम्बर को पत्र लिखकर सूचना मांगी थी, लेकिन 12 दिन में सिर्फ 22 जिलों ने नियुक्ति नहीं मिलने का कारण स्पष्ट किया है। सचिव ने फिर से पत्र लिखकर सूचना मांगी है। जिन जिलों ने 9 दिसम्बर तक सूचना नहीं दी थी उनमें मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, मौनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बरेली, बदायूं, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, संभल, कानपुर देहात, इटावा, आमजगढ़ व मऊ शामिल हैं।
