गोण्डा : सरकारी कर्मियों को घर पर शौचालय होने पर ही मिलेगा वेतन, जिलाधिकारी के इस आदेश का असर जिले के पचास हजार कर्मियों पर होगा

गोंडा : सरकारी कर्मियों को घर पर शौचालय होने पर ही मिलेगा वेतन, जिलाधिकारी के इस आदेश का असर जिले के पचास हजार कर्मियों पर होगा

लखनऊ। जिलाधिकारी गोंडा ने स्वच्छ भारत अभियान को परवान चढ़ाने का काम किया है। डीएम अजय कुमार उपाध्याय ने इसकी शुरुआत सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ की है। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों से घर में शौचालय होने का प्रमाण पत्र मांगा है, अगर इनके घर में शौचालय नहीं होगा तो इनको जनवरी माह का वेतन नही मिलेगा।

जिलाधिकारी के इस आदेश का असर जिले के पचास हजार कर्मियों पर होगा। इन सभी को वेतन तभी मिलेगा जब यह लोग अपने घरों में शौचालय बने होने के साथ ही नियमित उपयोग का प्रमाण पत्र देंगे। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सरकारी कवायद तेज हो गई है।

जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने गोंडा जिले को वर्ष 2018 तक खुले में शौचमुक्त करने का फैसला किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर शौचालय विहीन परिवार को इसका निर्माण कराने को ï12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गांव स्तर से लेकर जिले स्तर तक के कर्मचारी शामिल है। जब तक कर्मचारी घरों में शौचालय का निर्माण कराकर उपयोग नहीं करेंगे, तब तक उनकी बातों का असर गांव के लोगों पर नही पड़ेगा। इसी कारण डीएम ने सबसे पहले इनको ही घेरे में लिया है। अब सभी कर्मचारियों को अपने घरों में शौचालय निर्माण होने के साथ ही नियमित उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र फोटोग्राफ के साथ देने पर ही वेतन भुगतान किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वस्थ्य, कृषि सहित सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

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