प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों को जल्दी ही मिल सकता है वेतन
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने शासन को उन शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान करने का प्रस्ताव भेजा है जिनके समायोजन को निरस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। पत्र में उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को आदेश देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किये गए शिक्षामित्र वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। अंतरिम रोक के कारण सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के संदर्भ में 12 सितंबर से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। ऐसे में शासन चाहे तो उन्हें वेतन भुगतान करने के बारे में निर्णय ले सकता है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही, उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव और प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने शिक्षामित्रों की तंगहाली का हवाला देकर उन्हें शीघ्र वेतन भुगतान किये जाने की मांग की है।
