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महराजगंज:बा की बेटियों के शुद्ध पानी में भी घपला

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बा की बेटियों के शुद्ध पानी में भी घपला

महराजगंज:

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अब बालिकाओं के पीने के पानी में भी चंद पैसे के लिए खेल खेला जा रहा है। शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए आरओ में भी घपले की बू आ रही है। छोटा आरो लगाकर बड़े आरो की धनरशि का भुगतान कराने की कवायद की जा रही है।

जनपद में कुल 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। शासन की पहल पर इनके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक विद्यालयों में आरओ लगवाया गया। लेकिन इसकी क्षमता मानक से कम है। विद्यालयों में जो आरो लगे हें, उसकी पानी सफाई की क्षमता 25 लीटर प्रति घंटा है। लेकिन 60 लीटर प्रति घंटा पानी की सफाई की क्षमता वाला आरो की फाइल तैयार कर भुगतान के लिए संबंधित जिम्मेदार जुटे हैं। फरेंदा विधायक विनोद मणि तिवारी ने कस्तूरबा विद्यालयों में लगे आरओ को लेकर शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। सीडीओ व डीएम को सौंपे गए शिकायती पत्र में उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को भी कटघरे में खड़ा किया। आरोप है कि अपने चहते फर्म को ही कम दर पर काम सौंपकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। जबकि क्वालिटी भी मानक के अनुरूप नहीं है। हालांकि इस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी मारकंडेय शाही ने कहा कि पत्रावली तलब की गई है।

-------डीएम को सौंपी जाएगी फाइल: बीएसए

प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रसाद ने कहा कि आरो लगाने में विभाग द्वारा नियमों का अनुपालन किया गया है। फर्म को अभी भुगतान नहीं किया गया है। फिर भी पत्रावली का परीक्षण कर जिलाधिकारी को पूरी फाइल सौंपी जाएगी।

---जांच होगी: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कस्तूरबा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए आरो व सोलर लाइट लगाए जाने थे। आरो का कार्य पूरा हो गया है। लेकिन यदि इसमें नियमों की अनदेखी हुई है, तो इसकी जांच करायी जाएगी। संबंधित दोषी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और फर्म का भुगतान रोकते हुए उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। -तो ब्लैक लिस्ट होगी फर्म

प्रभारी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा केके ¨सह ने बताया कि क्रिटकल गैप से आरो लगवाया गया है। इसके लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन पहली बार टेंडर मे सिर्फ एक फर्म आयी थी, इसलिए पुन: जिलाधिकारी की संस्तुति से दोबारा टेंडर निकाला गया। दूसरी बार तीन फर्मे आई थी, लेकिन इसमें से एक फर्म जिसने न्यूनतम दर पर टेंडर डाला था, उसका समिति द्वारा परीक्षण करने के बाद अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि क्रय आदेश का उल्लंघन हुआ तो फर्म को बैलेक लिस्ट किया जायेगा।

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