लखनऊ : राज्य सरकार ने नौवीं और दसवीं के सभी विद्यार्थियों को एक समान दर से छात्रवृत्ति देने का लिया फैसला
लखनऊ : राज्य सरकार ने नौवीं और दसवीं के सभी विद्यार्थियों को एक समान दर से छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। इससे सामान्य, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे में तीन गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब उन्हें भी अनुसूचित जाति के छात्रों की तरह साल में 2250 रुपये मिला करेंगे।
सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह प्रस्ताव पास कर दिया गया, जबकि पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए भी यही व्यवस्था लागू करने की जानकारी समाज कल्याण मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दी।
प्रदेश में अभी लागू व्यवस्था के अनुसार, कक्षा 9 और 10 के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की दरें अलग-अलग हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों को 150 रुपये महीने छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन भुगतान साल में 10 महीने का ही करने का प्रावधान है। इसके अलावा उन्हें किताबें आदि मद में 750 रुपये दिए जाते हैं।
इस तरह उन्हें साल में 2250 रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं बाकी वर्र्गों के छात्रों को 60 रुपये महीने के हिसाब से साल में 720 रुपये दिए जाते हैं। सोमवार को कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साल में 2250 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अलावा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए सालाना आय सीमा भी बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई। अभी शहरी क्षेत्र में यह सालाना 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये थी।
