तबादलों के विरोध में आए शिक्षक : एलटी से प्रवक्ता संवर्ग में 2008 से प्रोन्नतियां नहीं हुई हैं, प्रधानाध्यापक पदों पर प्रोन्नितयां दी जाए
🌑 ये हैं मांगें
📌 एसीपी की सुविधा का लाभ राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यरत शिक्षकों को भी मिले।
📌 2009 से अब तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1236 राजकीय हाईस्कूल खुले जिसमें एक-एक शिक्षक हैं। वहां अध्यापकों की तैनाती की जाए
लखनऊ ’ प्रमुख संवाददाता : मैनपुरी में बड़ी संख्या में हुए शिक्षकों के तबादलों के संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को वार्ता करने के लिए कहा है। कई जिलों से 150 शिक्षकों को एक साथ मैनपुरी स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पारस नाथ पाण्डेय ने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। एक-एक शिक्षक के सहारे स्कूलों में पढ़ाई की जा रही है। ऐसे में केवल एक जिले के पदों को भरना उचित नही है।
संघ की एक बैठक में फैसला किया गया कि संगठन स्थानान्तरण के मुद्दे पर आन्दोलन या धरना प्रदर्शन नहीं करेगा बल्कि विभाग को दो माह की नोटिस देकर एक विशाल प्रदर्शन 5 जुलाई को करेगा। उसमें मांग की जाएगी कि सरकारी स्कूलों की साख बचाने के लिए पदोन्नितयां की जाए। खाली पदों को भरा जाए और शिक्षकों को एसीपी का लाभ दिया जाए।
