लखनऊ : शैक्षिक सत्र एक अप्रैल के स्थान पर एक जुलाई से किये जाने की मांग पकड़ रही जोर
लखनऊ । शैक्षिक सत्र एक अप्रैल के स्थान पर एक जुलाई से 30 जून किए जाने सहित 19 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने शिक्षा भवन पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 19 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक दीप चन्द को सौंपकर मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया, साथ ही जनपदीय समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी व संयुक्त शिक्षा निदेशक दीप चन्द को सौंपा गया।
धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में शिक्षक अपना पसीना बहाकर 19 सूत्री मांगों के समर्थन में संघर्ष कर रहा है, जो बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा मांगों की पूर्ति समय रहते नहीं की जाती है तो उन्हें आगामी निर्वाचन में शिक्षकों के आक्रोश के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा की अगुवाई में संघर्ष के अगले चरण की घोषणा शीघ्र की जाएगी।
संगठन के प्रदेश मंत्री डा. आर.पी. मिश्र ने कहा बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किए गये ज्ञापन में मुख्य रूप से शैक्षिक सत्र एक अप्रैल के स्थान पर एक जुलाई से 30 जून किए जाने, एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की जीपीएफ की कटौती तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, वित्तविहीन शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक का दर्जा व घोषित मानदेय, प्रदेश भर के शिक्षकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ, माध्यमिक व कम्प्यूटर शिक्षक का पद विद्यालय के कैडर (संवर्ग) में सम्मिलित किए जाने, महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर व मातृत्व अवकाश में प्रबंधकों के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक, सीटी ग्रेड की सेवा का लाभ एलटी के चयन व प्रोन्नत वेतनमान में अनुमन्य कराने आदि मांगे शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक ने जानकारी दी है कि उनके कार्यालय में लम्बित सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन व जीपीएफ के प्रकरणों को आज ही उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में भिजवा दिया जाएगा तथा उनके कार्यालय में लम्बित चयन, प्रोन्नत, पदोन्नति, बोर्ड परीक्षा व मूल्यांकन के पारिश्रमिक तथा अवषेशों के भुगतान आदि प्रकरणों का निस्तारण एक सप्ताह में करा दिया जाएगा। इसी प्रकार संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हुए मण्डल के सभी शिक्षकों के पेंशन व जीपीएफ के प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के लिए उप शिक्षा निदेशक को दे दिए गये हैं । इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा की कई अन्य शिकायतों की जांच करायी जा रही है, इसके बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष इन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, जिलामंत्री अनुराग मिश्र, कोषाध्यक्ष के.पी. वर्मा, प्रदेश मंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, मण्डलीय अध्यक्ष तुलसीराम मिश्र, आशा मिश्रा, डी.पी. श्रीवास्तव, इनायत उल्लाह खां, चन्द्र प्रकाश शुक्ल, अमीर अहमद, अरुण कुमार अवस्थी, डा. आर.के. त्रिवेदी, सुमन लता, एस.के.एस. राठौर, मीता श्रीवास्तव, मंजू चौधरी, कुन्ती वर्मा, राजकुमारी, विश्वजीत सिंह, मनोरमा, अनिल वर्मा, विमला सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
