लखनऊ : वैरिफिकेशन करने के आदेश जारी, डिग्रियों का सत्यापन न होने से फंसी जॉइनिंग
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ । एक तो प्रदेश में भर्तियां पहले से ही कोर्ट और कोरम के पचड़े में फंसी हैं। कुछ के रिजल्ट भी आ रहे हैं तो उनका जॉइनिंग डिग्रियों के सत्यापन में फंस जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों का भी है। इनके चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन में हो रही देरी पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर अभियान चलाने को कहा है।
राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में डिग्रियों के सत्यापन में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की गई है। पत्र में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षकों के पदों पर चयन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों मसलन मार्कशीट, डिग्री का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय से कराया जा रहा है। इसमें हो रही देरी से शिक्षकों के चयन में देरी हो रही है और काम प्रभावित हो रहा है। इसको देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 जून से 10 जून तक हर विश्वविद्यालय के स्तर पर अभियान चला शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन किया जाए। इसके लिए हर विश्वविद्यालय में अलग पटल बनाने और उसके लिए अधिकारी व कर्मचरी तैनात करने को कहा गया है। शासन ने इसके लिए नोडल अफसर नामित कर उसका नाम व फोन नंबर शासन को भी उपलब्ध कराने को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा में भी जेडी कार्यालय से एक कर्मचारी को भी सत्यापन पटल पर तैनात करने को कहा गया है। हर दिन हुए सत्यापन का विवरण भी शासन को ई- मेल के जरिए उपलब्ध कराना होगा।