लखनऊ : मांगें पूरी होने तक नहीं टलेगा आंदोलन, राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी करने के लिए शासन ने भले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर सकारात्मक संकेत दिए
लखनऊ : राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी करने के लिए शासन ने भले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर सकारात्मक संकेत दिए हों, लेकिन कर्मचारी इसे प्रस्तावित आंदोलन रोकने के लिए शासन की जुगत मानकर आशंकित हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी 10 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (एसपी तिवारी गुट) के अध्यक्ष एसपी तिवारी व महामंत्री आरके निगम ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी किए बिना आंदोलन रोकने का सवाल ही नहीं उठता। परिषद पदाधिकारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले वेतन विसंगतियों का निराकरण और एसीपी में प्रोन्नत पद की ग्रेड पे दिए जाने पर सकारात्मक फैसले जरूरी हैं अन्यथा कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पिछली कैबिनेट ने ग्राम पंचायत अधिकारी, कुष्ठ संवर्ग, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग पर फैसले तो लिए गए, लेकिन न तो मूल पदों की वेतन विसंगतियां दूर की गईं और न ही निराकरण की तारीख एक जनवरी 2006 निर्धारित की गई, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। परिषद महामंत्री निगम ने बताया कि लिपिकीय संवर्ग, गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग, सिंचाई विभाग के संवर्ग, अरबन मलेरिया फाइलेरिया डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियां अब भी लंबित हैं जबकि कृषि व व्यापार कर के कैडर रिव्यू पर फैसले नहीं हुए।
