मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को दिया छह फीसदी डीए
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 21 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को मंहगाई भत्ते (डीए) के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। छह प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ डीए की यह रकम मूलवेतन का 126 फीसदी होगी। राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
महंगाई भत्ता की यह किस्त इस साल एक जनवरी से देय होगी। इस साल जनवरी से 31 मई तक डीए की एरियर धनराशि तो कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा होगी। जून की डीए किस्त का नगद भुगतान होगा। भुगतान एक जुलाई को मिलने वाली तनख्वाह में जोड़कर दिया जाएगा। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का खाता नहीं खुला है, उनको देय अवशेष की रकम को पीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को ही आदेश जारी कर दिया। डीए का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बढ़ी हुई दर का भुगतान होगा। जिन कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें 245 प्रतिशत डीए मिलेगा।
नई पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों को देय डीए के एरियर की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के श्रेणी एक पेंशन खाते में जमा होगी। एरियर की बाकी नब्बे प्रतिशत राशि कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश जारी होने से पहले ही खत्म हो गईं या जो अब से छह माह बाद रिटायर होने वाले हों, उन्हें भी डीए का लाभ मिलेगा।
