प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक भी करेंगे हड़ताल : 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल का शिक्षक-कर्मचारी समन्वय समिति ने समर्थन किया
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी भी केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि वेतन पुर्नीक्षण में शिक्षक एवं कर्मचारियों की अनदेखी की गई है। इसलिए केंद्रीय कर्मियों की 11 जुलाई को होने वाली हड़ताल का शिक्षक-कर्मचारी समन्वय समिति ने समर्थन किया है। यही नहीं समिति ने आंदोलन का पूरा कार्यवृत्त तैयार किया है और उसे सभी जिलों में भेजा है, ताकि उसी के अनुरूप आंदोलन चले।
केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने पिछले महीने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसे देखने के बाद शिक्षक एवं कर्मचारी खासे नाराज हैं उनका कहना है कि रिपोर्ट में हितों की अनदेखी हुई है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली, ग्रेड वेतन, न्यूनतम वेतन आदि के मुद्दों पर पहले से आंदोलन चल रहा है सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल का शिक्षक-कर्मचारी समन्वय समिति ने समर्थन किया है। यही नहीं आठ जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी व शिक्षक एकजुट होकर वेतन आयोग की सिफारिशों का दाह संस्कार करेंगे। 11 जुलाई को सभी शिक्षक हाथ में काली पट्टी बांधकर हड़ताल का समर्थन करेंगे। 14 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजा जाएगा। उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर यह निर्देश हर जिला इकाई को भेजा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि आंदोलन उप्र कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले ही आयोजित होगा।
