सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए गाइडलाइन तय, यहां देखें
प्रदेश सरकार ने राज्य वेतन समिति के लिए तीन मुख्य सिद्धांत तय किए हैं। यह समिति सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को यूपी के कार्मिकों पर लागू करने के लिए अपनी सिफारिशें देगी। समिति इसी के दायरे में काम करेगी।
इसके अलावा समिति के सदस्यों की सुविधाएं भी तय कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री की ओर से समिति का चेयरमैन नामित करने के साथ ही समिति काम शुरू कर देगी।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य वेतन समिति को तीन मुख्य सिद्धांतों पर काम करना होगा। पहला, जो पद पूर्व से ही केंद्र सरकार के समकक्ष हैं उनके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण वेतनमान पर समिति विचार करेगी।
जो पद केंद्र के समकक्ष नहीं है उनके संबंध में केंद्र में उपलब्ध पदों से समकक्षता पर संस्तुति करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान बताएगी। इसके अलावा जो पद बच रहे हैं उन पर वर्तमान में स्वीकृत वेतनमान का ही सामान्य पुनरीक्षण (रिवीजन) किया जाएगा।
