लखनऊ : यूपी के इंटर कॉलेजों में 10 हजार शिक्षकों की भर्तियां जल्द
यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों में जल्द ही लगभग 10 हजार शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लगभग 10 हजार शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। अभी तक शिक्षकों की भर्ती मंडल स्तर पर होती थी लेकिन अब इसे प्रदेश स्तर पर करने की योजना है।
यही नियमावली का मुख्य संशोधन है। वहीं अभी तक चयन समिति संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर बनती थी लेकिन भर्ती प्रदेश स्तर पर होने की वजह से इसे भी निदेशक की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। इसके अलावा भर्ती ऑनलाइन करने का भी संशोधन किया जाएगा।
विभाग ने भर्ती से संबंधित नियमों में ही संशोधन का प्रस्ताव भेजा है ताकि जल्द ही नियमावली संशोधन हो जाए और भर्तियां की जा सकें।
अभी तक मंडल स्तर पर होने वाली भर्ती में समय बहुत लग रहा है। 2013 में सरकार ने 6,645 शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल अभी तक भर्ती ऑफलाइन होती है। जब शिक्षक सारे 18 मंडलों में आवेदन करता है और यदि उसका एक मंडल में चयनित हो जाता है तो बाकी के 17 मंडलों में उसका नाम नहीं हटता और यह प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है।
एलटी शिक्षक भर्ती में खाली रह गए दो तिहाई पद
नियमों में कमी के कारण राजकीय विद्यालयों में सितंबर 2014 में शुरू की गई 6645 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में से दो तिहाई से अधिक खाली रह गए। दो काउंर्सिंलग के बाद सरकार ने प्रक्रिया रोक दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिली सूचना के मुताबिक मंडल स्तर पर दो चरणों की काउंसिलिंग के बाद तकरीबन दो हजार पद ही भर सके हैं। साढ़े चार हजार से अधिक पद खाली हैं।
अफसरों की लापरवाही के कारण बेरोजगारों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा और वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 29 सितंबर 2014 को 6645 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति तीन दशक पुरानी अधीनस्थ सेवा प्रशिक्षित स्नातक नियमावली-1983 के आधार पर शुरू की थी। लेकिन शैक्षिक योग्यता संबंधी गलतियों के कारण शारीरिक शिक्षा और कला के 695 पदों की भर्ती बीच में ही निरस्त करनी पड़ गई।
विज्ञान और संगीत आदि विषयों को लेकर विवाद हुए जिसके कारण हाईकोर्ट में कई याचिकाएं हुई। कला एवं संगीत विषयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए वाराणसी और आजमगढ़ मंडलों में मेरिट निर्धारित नहीं होने पर एक अभ्यर्थी गरिमा मिश्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
हाईकोर्ट ने चार अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक और संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी का वेतन रोक दिया था। इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होनी है।
जल्द जारी होगी संशोधित नियमावली
राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की संशोधित नियमावली जल्द जारी होने के आसार है। संशोधन के बाद भर्ती मंडल स्तर की बजाय प्रदेश स्तर पर होगी। मेरिट की बजाय स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए कराने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार निदेशक का वेतन रुकने के बाद शासन स्तर में संशोधित नियमावली कार्मिक विभाग से मंजूर करा दी गई।
