लखनऊ : दो लाख वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देगी सरकार, आज कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अखिलेश सरकार प्रदेश के मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के लगभग दो लाख शिक्षकों को मानदेय देने जा रही है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जुलाई 2013 तक नियुक्त शिक्षकों को मानदेय देने की संस्तुति की है। शिक्षकों को मानदेय का भुगतान पद के हिसाब से किया जाएगा। मानदेय पाने वाले शिक्षकों की चार श्रेणियां होंगी। इनमें हाईस्कूल के सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य और इंटरमीडिएट विद्यालयों के प्रवक्ता व प्रधानाचार्य शामिल हैं। इस हिसाब से शिक्षकों को पद के हिसाब से 1000 से 1300 रुपये तक मासिक मानदेय मिलेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक मानदेय भुगतान के लिए शिक्षकों की संख्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मानक के आधार पर तय की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने की घोषणा की थी।
