लखनऊ : शुरुआती तारीख से लागू हों वेतन आयोग की संस्तुतियां, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 19 संगठनों ने रखा अपना पक्ष
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हरिकिशोर तिवारी गुट से जुड़े 19 संगठनों के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सातवें वेतन आयोग की समीक्षा समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए संस्तुतियों को जल्द लागू करने की मांग उठाई। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर भी वेतन समिति के अध्यक्ष गोपबंधु पटनायक तथा सदस्य अजय अग्रवाल व अशोक श्रीवास्तव के साथ पदाधिकारियों की चर्चा हुई।1परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि वेतन समिति से संस्तुतियों को शुरुआती तारीख से लागू करने, वेतन विसंगतियों का शत प्रतिशत निस्तारण करने, समिति की रिपोर्ट राज्यकर्मियों के साथ निगम, परिषद कार्य प्रभारित कर्मियों, स्वाशाषी संस्थाओं, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, शिक्षणोत्तर कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, सेवानिवृत कार्मिकों व शिक्षकों पर एक साथ लागू करने, मानदेय, दैनिक वेतन, संविदा ठेकेदारी प्रथा, अंशकालिक कर्मियों व तदर्थ कर्मियों का विनियमितीकरण कर रिक्तियों में समायोजित करने की मांग रखी गई।1इसी तरह पूर्व की सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ देने, चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने तथा मकान किराया भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता व परिवहन भत्ते को महंगाई भत्ते से जोड़ने का आग्रह भी किया गया। बैठक में यदुवीर सिंह, शिवबरन सिंग यादव, संजीव गुप्ता, अविनाश श्रीवास्तव, बलराम सिंह, आरसी कनौजिया, केके भारद्वाज, पुनीत सिंह व हौसला प्रसाद मिश्र सहित अन्य मौजूद थे।
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