इलाहाबाद : पहले जांचेंगे प्रमाण पत्र, फिर मिलेगा नियुक्ति पत्र, फर्जीवाड़ा के कारण 2014 की एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में 6645 पदों में मात्र ढाई हजार पद ही भरे जा सके थे।
इलाहाबाद । माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अबकी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) में सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) की भर्ती के नियम सख्त कर दिए हैं। इस बार पहले प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होंगे। यह बदलाव विभाग ने 2014 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखकर किए हैं। शासन की ओर से खाली पदों की घोषणा दिसंबर में की जाएगी।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार मंडल स्तर की बजाय राज्य स्तर पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनाए जाने के बाद एक अभ्यर्थी कई मंडल में आवेदन करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बताया कि मंडल स्तर से उन्हें एलटी ग्रेड के कुल 9342 खाली पदों का विवरण मिला है। इसमें महिलाओं के लिए 4829 एवं पुरुषों के लिए 4463 पद का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विभाग की ओर से सामान्य एवं ओबीसी में लिए 100 रुपये शुल्क तय किया है, जबकि एससी-एसटी के लिए 30 रुपये शुल्क रखा गया है। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने बताया कि 2014 में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में आवेदन करने वालों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चयन तो पा लिया, लेकिन नियुक्ति से पहले प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं हुए। कई अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों में हेराफेरी करके नौकरी भी हासिल कर ली, हालांकि जांच के बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया था। इस कारण 2014 की एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में 6645 पदों में मात्र ढाई हजार पद ही भरे जा सके थे।
