लखनऊ : सातवें वेतन की सिफारिशों को लागू करने के लिए बन कमेटी, कमेटी केवल सचिवालय के कर्मचारियों के मामले देखे, छठे में हुआ था काफी नुकसान,सचिवालय प्रशासन और वित्त विभाग की एक राय के बाद ही जारी हों शासनादेश
विशेष संवाददाता/राज्य मुख्याल । यसचिवालय के कर्मचारी नेता चाहते हैं कि सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए एक केंद्रीयत कमेटी बने। साथ ही वित्त विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की एक राय के बाद वित्तीय मामलों में शासनादेश जारी किए जाएं।
सचिवालय के कर्मचारी नेता और वेतन विशेषज्ञ अखिलेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कमेटी के अभाव में सचिवालय कर्मियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। वित्तीय मामलों में जारी दिशा-निर्देशों पर वित्त एवं सचिवालय प्रशासन की अलग-अलग राय रही थी। यह बाद दीगर है कि बाद में वित्त विभाग को सचिवालय कर्मियों द्वारा मुद्दे उठाए जाने पर कई स्पष्टीकरण जारी करने पड़े थे। इसके कारण कार्मिकों का काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसलिए कमेटी जरूरी है।
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों विभागों की एक राय के बाद शासनादेश जारी होना इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि सचिवालय के अधिष्ठान उन्हीं लाभों के लागू कर सके जो वित्त ने जारी किए थे।सचिवालय प्रशासन के आदेश उससे अलग बनते थे। इसलिए जरूरी है कि इस बात की पहले ही ठोस व्यवस्था कर ली जाए जिससे पूर्व की भांति सचिवालय कर्मियों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए काफी पत्राचार न करना पड़े और वित्त विभाग को एक ही प्रकरण पर कई स्पष्टीकरण जारी करने के लिए बाध्य न होना पड़े।
