SUPREME COURT, CHILDREN : बच्चों को नशे से बचाने के लिए बने राष्ट्रीय योजना, सुप्रीमकोर्ट ने नशे के दुष्प्रभाव पर जागरुकता लाने के लिए इसे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का आदेश
नई दिल्ली : स्कूली बच्चों में शराब और नशे की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए सुप्रीमकोर्ट ने बच्चों को इससे बचाने के लिए सरकार को चार महीने में समग्र राष्ट्रीय योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा
कितने बच्चे नशे की चपेट में है और इस समस्या से कैसे निपटा जाए यह पता लगाने के लिए कोर्ट ने सरकार को छह महीने के भीतर सर्वे करने को भी कहा है।
ये निर्देश बुधवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बच्चों के लिए काम करने वाले गैर सरकार संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जारी किये। यह संगठन नोबेल पुरुस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का है।
