लखनऊ : वायु प्रदूषण रोकने के लिए स्कूलों में लगेंगे एयर फिल्टर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए डीआईओएस को निर्देश, आठ जिलों पर खास फोकस
लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों एवं उन स्थानों जहां अधिक संख्या में लोग रहते हैं, वहां के सभी तरह के स्कूलों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही एयर फिल्टर भी स्थापित किए जाएंगे। यह आदेश दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बीते वर्ष फैले प्रदूषण को देखते हुए जारी किए गए हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने डीआईओएस को निर्देश जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी तलब की है।वर्ष 2016 के अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण फैल गया था। इससे वहां रहने वाले लोग काफी प्रभावित भी हुए थे।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 18 (1) के तहत निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के सुधार एवं प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ने शासन सहित अन्य विभागों को निर्देश दिए थे। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेजकर कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की आदेशों के अनुपालन में जनपद में स्थित राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं सभी निजी कॉलेजों एवं अन्य अथॉर्टीज की ओर से संचालित कॉलेजों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाए। साथ ही एयर फिल्टर भी स्थापित किया जाए।
वायु प्रदूषण रोकने के लिए पहले प्रदेश के आठ जिलों पर खास फोकस किया गया था। इनमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्घ नगर, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फर नगर, बुलंदशहर प्रमुख रहे। अब बीते 10 जनवरी को जारी आदेश में सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वृक्षारोपण के साथ-साथ एयर फिल्टर भी लगाया जाए।एक्शन प्लान करें तैयारवायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से शासन ने इस पर एक एक्शन प्लान तैयार करने केनिर्देश दिए थे। साथ ही इसकी रिपोर्ट उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शासन को भी भेजने की बात कही थी। लेकिन न तो अब तक एक्शन प्लान तैयार हुआ और न ही रिपोर्ट। अब एक बार फिर निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी डीआईओएस, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को दी गई है।
