रसोइयों के घरों में जल सकेंगे चूल्हे
अलीगढ़ : पिछले छह महीनों से मानदेय का इंतजार कर रहे रसोइयों की सुध शासन ने ले ही ली। एमडीएम योजना में उन्हें मानदेय बांटने के लिए 3.35 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) तैयार करने वाले रसोइयों को छह महीने से मानदेय नहीं मिला है। एक महीने पहले रसोइयों ने भुखमरी में गुजरने की पीड़ा बयां कर कार्य बहिष्कार करने तक की चेतावनी दी थी। जिले में करीब 5283 रसोइये एमडीएम बनाने का काम करते हैं। प्रत्येक रसोइये को एक हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। रसोइये के मानदेय भुगतान के संबंध में शिक्षक संघों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा चुका है। पिछले महीने विभाग की ओर से शासन को पत्र लिखे जाने के बाद बजट मिलने की उम्मीद जगी थी, मगर आचार संहिता के चलते फिर से रसोइये इंतजार करते रहे। अब शासन के फैसले से रसोइयों में खुशी का माहौल है।
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बजट की पहले भी मांग की गई थी, मगर किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। जल्द रसोइयों को मानदेय का भुगतान कराया जाएगा।
धीरेंद्र कुमार, बीएसए
