लखनऊ : छठे आयोग की वेतन विसंगतियां दूर कराने के लिए रिपोर्ट लेकर फैसला कराएं, कर्मचारी चुनाव में निष्पक्षता से काम करें-वीपी मिश्र
विशेष संवाददाता -राज्य मुख्यालय। राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों पर वेतन कमेटी के अध्यक्ष से रिपोर्ट लेकर तत्काल निर्णय कराएं। जिससे वंचित कर्मचारियों को सातवें वेतन में फायदा मिल सके। इसी के साथ उन्होंने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी में निष्पक्षता के साथ काम करने की अपील की है।
बैठक में श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री का इस बात के लिए आभार भी जताया है कि उन्होंने कर्मचारी और शिक्षकों के साथ-साथ सार्वजनिक निगमों, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतन देने का शासनादेश एक साथ जारी कराया। एक लाख दैनिक, वर्कचार्ज और संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया। मकान किराया भत्ता (एचआरए) में 20 फीसदी वृद्धि की। राज्य कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के लिए गंभीर बीमारी के इलाज का कैशलेस इलाज की व्यवस्था के लिए नियमावली जारी कराई। एसीपी का लाभ देने की व्यवस्था में सुधार किया। छठे वेतन आयोग की अनेक वेतन विसंगतियों को दूर किया। 4600 ग्रेड पे पाने वालों को राजपत्रित घोषित किया। पहली अप्रैल, 2005 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों के मामले में मृतक आश्रितों की नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी देने का फैसला किया।
