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मैनपुरी : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए काउंसि¨लग करा चुके अभ्यर्थियों को शासन ने दिया करारा झटका, शिक्षक बनने को इंतजार हुआ लंबा

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मैनपुरी : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए काउंसि¨लग करा चुके अभ्यर्थियों को शासन ने दिया करारा झटका, शिक्षक बनने को इंतजार हुआ लंबा

मैनपुरी, भोगांव* : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए काउंसि¨लग करा चुके अभ्यर्थियों को शासन ने करारा झटका दिया है। 12460 शिक्षक चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। इस प्रक्रिया में पहले चरण की काउंसि¨लग के बाद चयन समिति ने कट ऑफ जारी कर दिया था। शासन के निर्णय से अभ्यर्थियों में मायूसी का आलम है।

सपा सरकार ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए 12460 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। इस प्रक्रिया में जिले को 195 पद आवंटित कर बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, डीएड व बीएलएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तय शेड्यूल के अनुसार पहले चरण की काउंसि¨लग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में 195 पदों के लिए 760 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। पहले चरण की काउंसि¨लग के बाद चयन समिति ने अभ्यर्थियों के कट ऑफ को जारी कर प्रक्रिया को अगले चरण में पहुंचा दिया था। गुरुवार को शासन ने इस शिक्षक चयन प्रक्रिया की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सहायक अध्यापकों के पदों को भरने के लिए गतिमान इस प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के संयुक्त सचिव अशोक गुप्ता ने इस संबंध में बीएसए को निर्देश जारी कर दिया है। शासन से निर्देश जारी होने के बाद अब इस प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र व प्रक्रिया के गतिमान होने में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। शासन के निर्देश की जानकारी मिलते ही इस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों में मायूसी नजर आई। अभ्यर्थी मोहित तिवारी व हिमांशु चौहान ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन लोगों को 31 मार्च को नियुक्ति पत्र पाने का बेसब्री से इंतजार था। शासन के इस निर्णय से उन्हें शिक्षक बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी सत्यम जौहरी, नितिन चौहान, करिश्मा चंदेल, कीर्ति यादव, स्मृति शाक्य, दिव्या भदौरिया, सचिन शाक्य, कुसुम पाठक, नम्रता ¨सह, शालिनी पांडेय ने शासन के निर्णय को बदलने की मांग की है।

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