इलाहाबाद : नए सत्र से विद्यालयों की मान्यता ऑनलाइन, मान्यता समिति के समक्ष रखा गया फार्मेट, क्षेत्रीय सचिवों की राय के बाद 26 को बोर्ड बैठक में लगेगी मुहर
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईस्कूल व इंटरमीडिएट विद्यालयों की नई मान्यता हो या फिर विषय, संकाय खोलने की अनुमति आदि यह सब यूपी बोर्ड नए शैक्षिक सत्र से ऑनलाइन ही मुहैया कराएगा। ऑनलाइन मान्यता का फार्मेट तैयार हो चुका है। मंगलवार को मान्यता समिति की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई। अब क्षेत्रीय सचिव ऑनलाइन मान्यता फार्मेट पर सुझाव देंगे अच्छे सुझावों को शामिल करते हुए यूपी बोर्ड इसी माह नई व्यवस्था पर औपचारिक मुहर लगा देगा।
यूपी बोर्ड तकनीक के साथ कदम मिला रहा है। शिक्षक, छात्र-छात्रओं से जुड़ी तमाम सुविधाएं यहां पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं और अब यूपी बोर्ड की मान्यता भी ऑनलाइन देने जा रहा है। संबद्धता पाने के इच्छुक कालेज को अब कागजी कार्यवाही करने के बजाय बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सारी शर्ते पूरी करनी होगी। बोर्ड उन पर मंथन करके मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड का शैक्षिक सत्र इस साल बदल गया है, क्योंकि नए सत्र के शुभारंभ के समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थीं। अब सत्र जुलाई में शुरू होना है। इसी बीच नए विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था और पारदर्शी बनाई जा रही है। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बोर्ड के सिस्टम सेल ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन मान्यता आवेदन लिये जाने की व्यवस्था की है। उसका पूरा फार्मेट भी तैयार किया गया है। मंगलवार को हुई मान्यता समिति की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकांश सदस्य नई व्यवस्था के पक्ष में रहे और फार्मेट को सही ठहराया। अब बारी चारों क्षेत्रीय सचिवों की है वह भी अपने सुझाव देंगे। इसके बाद यह प्रस्ताव 26 अप्रैल को होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
बोर्ड सचिव शैल यादव ने बताया कि इसके पास होने के बाद नए कालेज संचालकों को यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर मान्यता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, सारी शर्ते पूरी करने वाले कालेजों को बोर्ड ऑनलाइन मान्यता पत्र भी निर्गत करेगा। इसी तरह से नये विषय, नया संकाय, हाईस्कूल से इंटर आदि की मान्यताएं भी ऑनलाइन ही मिल सकेंगी। यूपी बोर्ड ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी अब सरकार भी इसकी पक्षधर है इसलिए कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सत्र जुलाई से यह व्यवस्था भी शुरू होने के पूरे आसार हैं।
