एटा : योगी सरकार के फरमान से स्कूल संचालकों में खलबली
जागरण संवाददाता, एटा: मनमानी फीस वसूलना अब स्कूल संचालकों के लिए मंहगा पड़ सकता है। योगी सरकार के नए फरमान ने स्कूल संचालकों की फीस की मनमानी वसूली पर बज्रपात कर दिया है* उनमें खलबली मची हुई है। सीबीएसई और कान्वेंट स्कूल संचालक अब अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि स्कूल संचालकों ने मनमानी की तो कार्रवाई होगी।1दरअसल जिले के कुछ सीबीएसई स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश स्कूल संचालक सत्र शुरू होते ही मनमानी फीस वसूली करने में जुट जाते हैं। इसके कारण गरीब और असहाय परिवार के लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने को मजबूर होना पड़ता है। मनमानी फीस वसूले जाने को लेकर प्रति वर्ष सामाजिक संगठनों से लेकर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक से मिलकर अभिभावक गुहार लगाते हैं, लेकिन अधिकारियों से स्कूल संचालकों की साठगांठ के चलते कार्रवाई नहीं होती। स्कूलों के खुलते ही फीस में हर साल वृद्धि भी कर दी जाती है। अब जब प्रदेश सरकार ने मनमानी रोकने के लिए अपनी मंशा स्पष्ट की है तो अभिभावक राहत का इंतजार कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक एसपी यादव का कहना है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।1कमीशन पर लगा दी जाती हैं पुस्तकें: अधिक कमाई के चक्कर में हर वर्ष प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकें स्कूल में लगाई जाती हैं। इन पुस्तक विक्रेताओं से स्कूल संचालकों का कमीशन तय होता है। जिसका बोझ अभिभावकों की जेब पर पड़ता है। कम आय वाले अभिभावकों का शिक्षा सत्र में पूरे माह का बजट ही बिगड़ जाता है। माह में काम काज कर जो तनख्वाह मिलती है, वह बच्चों के कोर्स और यूनीफार्म में ही निकल जाती है। यदि महंगी कमीशन की किताबों पर अंकुश लगता है तो यह भी अभिभावकों के लिए अच्छी बात होगी।1कोचिंग भी पड़ेगी भारी: शासकीय स्कूलों में मुख्य विषयों के शिक्षक प्रति वर्ष कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। पिछले वर्ष कई शिक्षकों की लिखित शिकायतें शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के पास तक पहुंची थी, लेकिन किसी भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। यदि सरकारी विद्यालयों में तैनात शिक्षक कोचिंग में संलिप्त पाए गए तो कार्रवाई होगी। 1’>>मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे स्कूल संचालक 1’>>बदले हालातों मे अभिभावकों को भी कार्रवाई का इंतजारगिरफ्तारी देने पहुंचे शिक्षक
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव कर सौंपा ज्ञापन ,डीआइओएस ने प्रकरण में मांगा दो दिन का समय।
प्रधानाचार्य के खिलाफ शिक्षणोत्तर संघ ने सौंपा ज्ञापन1शिवहर्ष किसान इंटर कालेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय मंत्री विजय द्विवेदी ने कहा कि प्रधानाचार्य द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
शिक्षक संघ का एक गुट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अधिकारियों को धमकाना चाह रहा है। संघ ने प्रधानाचार्य के निलंबन का अनुमोदन करने, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार पर रोक लगाने, प्रधानाचार्य की चल अचल संपत्ति की जांच सतर्कता विभाग से कराने, विद्यालय में मिड-डे-मील योजना की जांच सक्षम अधिकारी से कराने तथा विद्यालय की विभिन्न निधियों के खर्च की जांच मंडलीय आडिट टीम से कराने की मांग की। 1 शिव कुमार गुप्ता, ओमनारायण शुक्ल, रामकृष्ण यादव, सत्यप्रकाश, शिवाजी, वीरेंद्र सिंह, राजीव रंजन उपाध्याय, अशोक कुमार सिंह, डा.कमलेश चौधरी, डा.शोभा त्रिपाठी, महिमा पांडेय, साहब राम मौर्य, अजय सिंह, अर¨वद सिंह, हेमंत चौधरी, प्रमोद शुक्ल, अजीत सिंह, दिग्विजय सिंह, नरेश कुमार, दिवाकर अमर सिंह, रामपूजन सिंह, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, जयप्रकाश मिश्र मौजूद रहे।
जागरण संवाददाता, बस्ती: अधीनस्थों का उत्पीड़न सहित अन्य मामलों में निलंबित शिवहर्ष किसान इंटर कालेज के प्रधानाचार्य रामआसरे त्रिपाठी के निलंबन के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया। संघ पदाधिकारियों ने शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना था कि या तो सभी को गिरफ्तार कराया जाए अथवा प्रधानाचार्य का निलंबन वापस लिया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक डा.राजेश कुमार आर्य ने प्रकरण पर शिक्षक नेताओं से दो दिन का समय मांगा है। शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी के साथ संघ के मंडलीय पदाधिकारी दोपहर 12 बजे डीआइओएस कार्यालय पर अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच गए। शिक्षक नेताओं ने प्रधानाचार्य के निलंबन पर सवाल उठाते हुए विभागीय अधिकारियों पर शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व कर्मचारियों के उत्पीड़न व शोषण का आरोप लगाया। कहा कि उत्पीड़न की कार्रवाई इस स्तर पर प्रारंभ कर दी गई है कि शिक्षक समुदाय के सामने अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। घंटे तक घेराव के बाद डीआइओएस ने आश्वासन दिया कि प्रकरण में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। रामेश्वर सिंह, अशोक सिंह, जटाशंकर मिश्र, कौशल किशोर त्रिपाठी, डा.रामनरेश सिंह मंजुल, डा.संजय सिंह, डा.हरेंद्र सिंह, योगेश शुक्ल, संजय द्विवेदी, विवेकानंद मिश्र, जिलाध्यक्ष बस्ती शिवपाल सिंह, जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर द्विजेंद्र राम त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष संतकबीरनगर हरिबख्श सिंह, रामबिलास यादव, रामरक्षा, पारसनाथ चौधरी, हरिराम, सुरेंद्र सिंह, उदयप्रताप सिंह, रमेशचंद्र गुप्ता, राकेश पांडेय, रामसजन पाठक, लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव, फिरोज अहमद, उमाशंकर यादव, रासबिहारी तिवारी, अनिल सिंह, भारत भूषण शुक्ल, माता प्रसाद त्रिपाठी, श्याम सुंदर सिंह मौजूद रहे।
क्या है मामला: तीन अप्रैल को शिवहर्ष किसान इंटर कालेज के प्रबंध संचालक व सह जिला विद्यालय निरीक्षक हेमंत राव ने विद्यालय के प्रधानाचार्य रामआसरे त्रिपाठी को निलंबित कर वरिष्ठ शिक्षक मनोज सिंह को प्रधानाचार्य के साथ केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी सौंप दी थी।
प्रधानाचार्य पर आरोप है कि वह विभागीय आदेश का पालन नहीं करते हैं, विद्यालय के कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं साथ ही उन पर अधीनस्थों का उत्पीड़न तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में बाधा डालने के आरोप हैं। जिसकी जांच लंबित है।डीआइओएस का घेराव करते शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ’ जागरण
