इलाहाबाद : स्कूलों की मनमानी पर अब सरकार लगाए ब्रेक, प्रशासन ने जांच के बाद भेजी सरकार को रिपोर्ट, शासन स्तर से ही हल हो सकती हैं कई मांगें
जासं, इलाहाबाद : स्कूलों की मनमानी को लेकर लंबे समय तक चले आंदोलन और प्रशासन की जांच के बाद अब गेंद सरकार के पाले में चली गई है। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के कई ऐसे प्रमुख बिंदु जिन पर राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है। उन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया है।
जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जांच समिति के सामने स्कूलों ने अपना ब्यौरा दे दिया है। जो सामान्य शिकायतें थीं उन्हें स्थानीय स्तर पर हल किया जा सकता है। वह प्रशासन कर रहा है, लेकिन जो नीतिगत मसले हैं। वह राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। अब इन पर सरकार ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों की रिपोर्ट तैयार हो रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश शिक्षा विभाग के अफसरों को दे दिए गए हैं।
एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने स्कूलों में फीस वृद्धि समेत अनेक गतिविधियों के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा। 11 सूत्रीय इस ज्ञापन में शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करने समेत अनेक मांगें की गई हैं। ज्ञापन देने वालों में सुरेश सिंह तोमर, राजकुमार केसरवानी, आफताब आलम आदि अनेक लोग थे।
