इलाहाबाद : पलटा जाएगा अखिलेश यादव सरकार का एक और निर्णय, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिसंबर में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया रद होगी
राजीव दीक्षित, लखनऊ । योगी सरकार ने अखिलेश राज के एक और फैसले को पलटने का मन बनाया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिसंबर में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया रद होगी। इस भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को लगभग छह लाख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। शासन स्तर पर यह सहमति बन जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने की कवायद में जुट गया है। अभी तक यह भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी। वर्ष 2016 से पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडल स्तर पर आवेदन लिये जाने और चयन की व्यवस्था थी। मंडल स्तर पर होने वाली भर्ती में बार-बार मेरिट सूची में बदलाव होने और बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये जाने की व्यावहारिक दिक्कतों सामने आयी थीं। इन दिक्कतों को देखते हुए अखिलेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था जिसके लिए दिसंबर 2016 में विज्ञापन जारी हुआ था। विधानसभा चुनाव के चलते जहां पहले चयन प्रक्रिया रुक गई वहीं अब योगी सरकार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शुचिता और पारदर्शिता के तकाजे से शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराना चाहती है। शैक्षिक मेरिट की बजाय लिखित परीक्षा के पक्ष में तर्क यह है कि भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले फर्जी अंकपत्रों के आधार पर मेरिट सूची में चयनित हो जाते हैं जबकि वास्तविक अंकपत्रों वाले अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बिना शुल्क लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जा सकती है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती करेगी सरकार : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2900 रिक्त पदों पर भी सरकार भर्ती करेगी। अखिलेश सरकार ने यह भर्ती आउटसोर्सिग के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके लिए यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी बनाया गया था।
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राजीव दीक्षित, लखनऊ । योगी सरकार ने अखिलेश राज के एक और फैसले को पलटने का मन बनाया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिसंबर में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया रद होगी। इस भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को लगभग छह लाख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। शासन स्तर पर यह सहमति बन जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने की कवायद में जुट गया है। अभी तक यह भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी। वर्ष 2016 से पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडल स्तर पर आवेदन लिये जाने और चयन की व्यवस्था थी। मंडल स्तर पर होने वाली भर्ती में बार-बार मेरिट सूची में बदलाव होने और बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये जाने की व्यावहारिक दिक्कतों सामने आयी थीं। इन दिक्कतों को देखते हुए अखिलेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था जिसके लिए दिसंबर 2016 में विज्ञापन जारी हुआ था। विधानसभा चुनाव के चलते जहां पहले चयन प्रक्रिया रुक गई वहीं अब योगी सरकार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शुचिता और पारदर्शिता के तकाजे से शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराना चाहती है। शैक्षिक मेरिट की बजाय लिखित परीक्षा के पक्ष में तर्क यह है कि भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले फर्जी अंकपत्रों के आधार पर मेरिट सूची में चयनित हो जाते हैं जबकि वास्तविक अंकपत्रों वाले अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बिना शुल्क लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जा सकती है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती करेगी सरकार : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2900 रिक्त पदों पर भी सरकार भर्ती करेगी। अखिलेश सरकार ने यह भर्ती आउटसोर्सिग के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके लिए यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी बनाया गया था।
