लखनऊ : रसोइयों ने मांगा राज्य कर्मचारियों का दर्जा, रसोइयों ने सोमवार को लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना दिया।
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लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना देकर कर्मचारियों ने रखी मांगें
सेतु निगम में कैशलेस चिकित्सा की मांग
•एनबीटी, लखनऊ : भारतीय किसान यूनियन अवध उत्तर प्रदेश का धरना सोमवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर हुआ। नेतृत्व कर रहे जगदीश सिंह लोधी ने मांग की कि महिबुल्लापुर तहसील की भूमि खसरा संख्या 1130 बंजर दर्ज है। मांग है कि उस स्थल पर सामुदायिक केन्द्र बनवाया ही जाए।
‘बंजर भूमि पर बने सामुदायिक केन्द्र’•एनबीटी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट महासंघ के सदस्य हृदेश कुमार के सर पर रविवार सोमवार की रात को पेड़ की डाल गिरने से चोट आ गई। लक्ष्मण मेला स्थल पर नौ मई से चल रहे इस धरने में शामिल होने मैनपुरी से आए थे। आंधी बरसात के चलते यह दुर्घटना हुई। उनके अलावा चन्दौली के सुजीत कुमार, मैनुपरी के अमित कुमार और सीतापुर के प्रताप को भी चोटें आई। इन सबका सिविल में उपचार कर मुक्त कर दिया गया।
सोशल ऑडिट सदस्य के
सिर पर लगी चोट•एनबीटी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इम्प्लॉइज यूनियन की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को संघ भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता कर रहे यूनियन के अध्यक्ष इशरत ने मांग की कि निगम के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को 75 वर्ष की आयु तक कैशलेस चिकित्सा की सुविधा राज्य कर्मचारियों की तरह दी जाए।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएएच जैदी ने बताया कि एक जून को मुख्य सचिव राहुल भटनागर उन निगमों के वेतन सम्बंधी विसंगतियों पर निर्णय लेंगे, जिनमें आज भी पांचवां और छठा वेतनमान नहीं लागू हुआ है। उनके अनुसार मत्स्य निगम और यूपीडीपीएल में अभी तक पांचवां वेतनमान और लघु उद्योग, वित्तीय, स्पिनिंग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ विकास, निर्यात, हथकरघा और गन्ना विकास निगम में अभी तक चौथा वेतनमान मिल रहा है। उत्तर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा की मांग है कि सभी निगमों में एक साथ सातवां वेतनमान लागू किया जाए।
एनबीटी, लखनऊ : राज्य कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर रसोइयों ने सोमवार को लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना दिया।
मध्याह्न भोजन रसोइया मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भोलेनाथ गौड़ ने बताया कि उनकी मांग है कि रसोइयों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। रसोइयों के लिए पाल्य व्यवस्था समाप्त की जाए। मानदेय सीधे खाते में जाए। मानदेय कम से कम दस हजार रुपये किया जाए। दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाए। अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। नेतृत्व कर रही कन्यावती वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चार लाख रसोइए
