लखनऊ : मुख्य सचिव की सख्ती-15 सितंबर तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई पूरी करें
- सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों से कार्मिक विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश
- पंद्रह सितंबर तक पदोन्नति के सारे खाली पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही पूरी करने के भी निर्देश विशेष
संवाददाता - राज्य मुख्यालयमुख्य सचिव राजीव कुमार ने 50 साल से ऊपर की आयु के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के मामले में सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 सितंबर तक अपने-अपने विभागों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामलों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई पूरी करके तय प्रोफार्मा पर रिपोर्ट भेजें। मुख्य सचिव ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में स्क्रीनिंग पूरी करके रिपोर्ट 31 जुलाई तक मांगी गई थी। लेकिन ज्यादातर विभागों के अफसरों ने स्क्रीनिंग की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसलिए इसे जल्द पूरी करके भेजा जाए। मुख्य सचिव ने राज्य की अधीन सेवाओं में सृजित और उपलब्ध पदोन्नति के खाली पदों को पदोन्नति के जरिए 15 सितंबर तक भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजे एक आदेश में कहा है कि चयन वर्ष 2017-18 में पदोन्नति से भरी जाने सभी रिक्तियों का आकलन करके एक महीने के भीतर पदोन्नति की कार्यवाही पूरी करें। उन्होंने कहा कि ये रिक्तियां 15 सितंबर तक पूरी करके रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने अफसरों से यह भी कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
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