लखनऊ : गरीब छात्रों को एडमिशन ने देने वाले प्राइवेट संस्थानों पर नकेल
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ । प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने में की जाने वाली आनकानी पर रोक के लिए भी 2011 की नियमावली में बदलाव को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है।
यूपी नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे सभी को क्वालिटी एजुकेशन का संकल्प पूरा हो सकेगा। प्राइवेट स्कूल की मनमानी रुक सकेगी। शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के कोटा का लाभ गरीब छात्रों का मिल सके, इसमें यह बदलाव अहम भूमिका निभाएगा।
स्कूल के दायरे में किस परिधि के गरीब बच्चे आएंगे, इसके आधार पर इसे भी तय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार बेसिक स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन का मूल्यांकन भी करेगी।
