ARREAR : सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान में विलंब पर राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी वजह पूछी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान में विलंब पर राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी वजह पूछी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनके ब्याज का सीधा नुकसान है, कर्मचारियों को विश्वास में लेकर बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। राज्य कर्मचारियों ने भुगतान की तारीख भी तय करने की मांग की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिसंबर के बाद एरियर के भुगतान की बात कही है, लेकिन दिसंबर के बाद यह किस महीने में किया जाएगा, यह साफ नहीं किया। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को तो फिर भी देर-सबेर एरियर मिल जाएगा लेकिन सरकार की वादा खिलाफी ने उन निगमों के कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्हें देर से लागू हुए पिछले वेतनमानों का एरियर आज तक नहीं मिल पाया है। निगमों में हाल बेहाल: प्रदेश के 36 निगमों में आठ निगमों को चौथा और दो निगमों के कर्मियों को अभी पांचवां वेतनमान ही मिल रहा है। इन निगमों में महीनों वेतन नहीं मिलता, पेंशन व अन्य भुगतानों के भी लाले पड़े हैं। जल निगम में वेतन व पेंशन का संकट बना हुआ है। कल्याण निगम में छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को अब तक चौथे, पांचवें व छठे वेतनमान का एरियर नहीं मिला है। सिर्फ निर्माण निगम, समाज कल्याण निगम, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और वन निगम के कर्मचारियों को ही सातवां वेतनमान मिल रहा है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान में विलंब पर राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी वजह पूछी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनके ब्याज का सीधा नुकसान है, कर्मचारियों को विश्वास में लेकर बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। राज्य कर्मचारियों ने भुगतान की तारीख भी तय करने की मांग की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिसंबर के बाद एरियर के भुगतान की बात कही है, लेकिन दिसंबर के बाद यह किस महीने में किया जाएगा, यह साफ नहीं किया। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को तो फिर भी देर-सबेर एरियर मिल जाएगा लेकिन सरकार की वादा खिलाफी ने उन निगमों के कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्हें देर से लागू हुए पिछले वेतनमानों का एरियर आज तक नहीं मिल पाया है। निगमों में हाल बेहाल: प्रदेश के 36 निगमों में आठ निगमों को चौथा और दो निगमों के कर्मियों को अभी पांचवां वेतनमान ही मिल रहा है। इन निगमों में महीनों वेतन नहीं मिलता, पेंशन व अन्य भुगतानों के भी लाले पड़े हैं। जल निगम में वेतन व पेंशन का संकट बना हुआ है। कल्याण निगम में छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को अब तक चौथे, पांचवें व छठे वेतनमान का एरियर नहीं मिला है। सिर्फ निर्माण निगम, समाज कल्याण निगम, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और वन निगम के कर्मचारियों को ही सातवां वेतनमान मिल रहा है।
