लखनऊ : राज्यकमियों के बोनस की फाइल पर लगी सीएम की मुहर, करीब 14 लाख कर्मचारियों को दिया जाना है बोनस, यहीं क्लिक कर आदेश देखें ।
प्रदेश के 14 लाख राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोनस की फाइल को अनुमोदित कर दिया है। उनके अनुमोदन के साथ ही बुधवार की शाम को सचिव वित्त मुकेश मित्तल ने बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है। दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस दे देने को कहा गया है।
करीब 14 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाना है। यह बोनस अराजपत्रित राज्य कर्मचारी जिसमें निकायकर्मी भी शामिल हैं, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। वर्ष 2016-17 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाना है। राज्य कर्मचारियों को करीब 7000 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। बोनस की अधिकतम धनराशि 6908 रुपये तय की गई है।
GOVERNMENT ORDER, BONUS : राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2016-2017 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान, क्लिक कर जारी शासनादेश देखें ।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा। बोनस की 75 फीसदी धनराशि कर्मचारी के जीपीएफ में जमा होगी। शेष 25 फीसदी का भुगतान दीपावली से पहले कर्मचारियों को करने की तैयारी है। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं है उनके बोनस की 75 फीसदी धनराशि उनके पीपीएफ खाते या एनएससी में जमा कराया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बोनस देने में करीब 967 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने बोनस फाइल के अनुमोदन पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।
*दिवाली गिफ्ट: यूपी के 10 लाख राज्यकर्मचारियों को मिलेगा बोनस, आदेश जारी*
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
राज्य सरकार ने दिवाली से पहले करीब 10 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को भुगतान संबंधी आदेश जारी कर दिए। कर्मचारियों को बोनस के रूप में 6908 रुपये मिलेंगे।
इसमें से 25 फीसदी रकम का भुगतान नकद तो 75 फीसदी जीपीएफ में जमा की जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को नकद करीब 1727 रुपये ही मिलने की संभावना है। बाकी 5181 रुपये जीपीएफ में जमा हो जाएंगे। बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर करीब 970 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आने का अनुमान है।
वित्त सचिव मुकेश मित्तल की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2016-17 के लिए 30 दिन का बोनस भुगतान किया जाएगा।
*31 मार्च तक एक साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा बोनस*
बोनस उन्हीं कर्मियों को मिल सकेगा, जिन्होंने 31 मार्च को एक साल की सेवा पूरी कर ली है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च 2017 को तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और हर साल कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी बोनस की सुविधा मिलेगी।
गौरतलब है कि शासन की ओर से राज्यकर्मियों को एक महीने के लिए अधिकतम 7,000 रुपये बोनस देने का प्रस्ताव किया गया था।
