लखनऊ : शिक्षामित्रों को मानदेय न देने पर बीएसए को चेतावनी, 25 तक का दिया समय
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ : सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सहायक अध्यापक के पद से हटाए गए शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान भी अब तक नहीं हो सका है। यह हाल तब है जब सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से मानदेय भुगतान के लिए रकम अक्तूबर के शुरूआत में ही जारी कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इसे गंभीरता से लिया है।
उन्होंने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को 25 अक्तूबर को शाम पांच बजे तक शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान करने और संबंधित कार्रवाई से उसी दिन उन्हें अवगत कराने का निर्देश दिया है। ऐसा न होने पर सचिव ने बीएसए के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
सर्वोच्च अदालत ने 25 जुलाई शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही शिक्षामित्रों ने पठन-पाठन छोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया था। इस बीच शिक्षामित्रों की मुख्यमंत्री से लेकर उच्चाधिकारियों तक से कई चरणों में वार्ता हुई।
*भुगतान पर जारी किया जा चुका है आदेश*
मुख्यमंत्री ने उनका मानदेय साढ़े तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का आश्वासन दिया। पहले समायोजित शिक्षामित्रों और उसके बाद अक्तूबर के शुरूआत में असमायोजित शिक्षामित्रों को बढ़े मानदेय के भुगतान के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से आदेश जारी हुआ लेकिन ज्यादातर बीएसए ने शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान नहीं किया। सचिव ने अब भुगतान में किसी भी तरह का विलंब या लापरवाही न करने ही हिदायत भी दी है।
