लखनऊ : कर्मचारी एक माह के अंदर दे सकेंगे वेतन निर्धारण का विकल्प
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर एक जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा एसीपी की व्यवस्था में वेतन वृद्धि से एक माह के अंदर वेतन निर्धारण का विकल्प दिया जा सकता है।
वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों और कार्यालयाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति, वित्तीय स्तरोन्यन पर शासनादेश सात जून 2017 के अभाव में कोई विकल्प नहीं दिया है, वे इस शासनादेश की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प दे सकेंगे या संशोधित कर सकेंगे। सात जून 2017 के शासनादेश निकलने से पूर्व दिए गए विकल्प भी मान्य होंगे।
