लखनऊ : यूपी कैबिनेट का फैसला, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी व लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ । योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) एक्ट को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इससे डीबीटी के जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ या सब्सिडी लेने के लिए आधार का लिंक कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सूबे के 1.48 करोड़ स्कूली बच्चों को जूते-मोजे स्वेटर देने पर भी मुहर लगा दी है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र के एक्ट को जिस तरह महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा ने लागू किया है, यूपी ने उसी मॉडल को लागू करने को मंजूरी दी है। अब वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति एकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आधार लिंक होना अनिवार्य होगा।
इसी तरह राशन पाने के लिए भी आधार का लिंक किया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सहित तमाम विभागों में संविदा पर कर्मचारी काम करते हैं। शिकायत रहती है कि उन्हें पूरा मानदेय न देकर कटौती कर ली जाती है।
आधार लिंक होने के बाद कर्मचारियों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा। सिंह ने बताया कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अपात्र लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।
