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इलाहाबाद : आयोग गठन में अटका दस हजार से अधिक पदों पर चयन

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इलाहाबाद : आयोग गठन में अटका दस हजार से अधिक पदों पर चयन

हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय कर नया आयोग गठित किए जाने के चक्कर में दस हजार से अधिक पदों पर भर्तियां फसी हुई हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। लगभग 13 लाख आवेदकों को इंतजार है तो बस नए आयोग के गठन का लेकिन हालत यह है कि आवेदकों को कोई यह तक बताने वाला नहीं है कि नया आयोग आखिर कब तक गठित हो सकेगा।

*टीजीटी-पीजीटी के 9294 पदों पर होना है चयन*

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी 2016 के तहत प्रशिक्षित स्नातक के 7950 और प्रवक्ता के 1344 पदों के लिए आवेदन लिए हैं। इन 9294 पदों के लिए 11.71 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

*612 प्रधानाचार्यों के लिए विज्ञापन नहीं*

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सूबे के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 612 प्रधानाचार्यों का पद रिक्त होने की सूचना मिली है। इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन लिया जाना है लेकिन नए आयोग के गठन की वजह से इसके लिए विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर चयन अटक*

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत सूबे के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त 35 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के लिए जुलाई 2016 में ऑनलाइन आवेदन लिए थे। प्रदेशभर से लगभग 50 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले आयोग में सदस्यों का कोरम पूरा न होने और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षा टली। चुनाव बाद परीक्षा होने की उम्मीद जगी थी लेकिन नए आयोग के गठन के चक्कर में परीक्षा में पेंच फंस गया। इतना ही नहीं विज्ञापन संख्या 46 के तहत विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के 45 में से दस से अधिक विषयों के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी नए आयोग के गठन के कारण नहीं हो पा रहा है।

*प्राचार्यों के 284 पदों पर नहीं हो सका चयन*

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने सूबे के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के रिक्त 284 पदों के लिए इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन लिए। इन 284 में 159 पीजी कॉलेज (पुरुष), 37 पीजी कॉलेज (महिला) और 71 यूजी कॉलेज (पुरुष) तथा 17 यूजी कॉलेज (महिला) के पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन भी नए आयोग के गठन के चक्कर में फंसा हुआ है।

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