लखनऊ : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों को संज्ञान लेते हुए शासनादेश जारी हो गया।
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों को संज्ञान लेते हुए शासनादेश जारी हो गया। यह जानकारी बुधवार को संगठन के मुख्य संयोजक जेएन तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि बीती 8 सितबंर को संगठन के एक प्रतिनिध मंडल ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मिलकर मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा दिया था। उस पर कार्रवाई करते हुए शासन ने मांगों को मान लिया है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की संतुतियों के बाद पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को वित्तीय हस्त पुस्तिका नियम-22बी के तहत पदोन्नति पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का आदेश दिया था लेकिन उस शासनादेश में कर्मचारियों से विकल्प नहीं मांगा गया था। इसके कारण वेतन वृद्धि का लाभ नहीं रहा है। मगर अब 10 अक्तूबर को जारी शासनादेश में कर्मचारियों के लिए विकल्प की सुविधा दे दी गई है। अब कर्मचारी वेतन वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं।
