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इलाहाबाद : अगले माह होंगी यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं: नवंबर के पहले सप्ताह से ही परीक्षाएं शुरू कराने की तैयारी

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इलाहाबाद : अगले माह होंगी यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं: नवंबर के पहले सप्ताह से ही परीक्षाएं शुरू कराने की तैयारी

इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं भी इस बार एक माह पहले ही होंगी। नवंबर माह के पहले सप्ताह से ही इम्तिहान शुरू कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि दीपावली के आसपास प्रायोगिक परीक्षाओं का मंडलवार कार्यक्रम घोषित होगा। बोर्ड मुख्यालय में परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 2018 की परीक्षा वैसे तो फरवरी माह में होनी हैं। हर साल इसके पहले ही प्रायोगिक परीक्षाएं आमतौर पर दिसंबर में होती रही हैं, लेकिन इस बार हर कार्य समय से पहले हो रहा है। इसलिए नवंबर में ही परीक्षाएं पूरी कराने की तैयारियों में बोर्ड कार्यालय जुट गया है। ज्ञात हो कि यूपी बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम भी इसी माह के अंत तक जारी होगा। प्रायोगिक परीक्षाओं में हाईस्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होता है इसमें प्रधानाचार्य को ही ऑनलाइन अंक अपलोड करने के निर्देश हैं, वहीं इंटर की परीक्षा के लिए दूसरे जिलों के परीक्षक भेजे जाते हैं। परीक्षक तय करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। इस बार यह निर्देश जारी हुआ था कि वही परीक्षक बनाए जाएंगे जो अपने आवेदन के साथ आधार नंबर भी लिंक करेंगे। इस तरह से सभी शिक्षकों को परीक्षक बनने के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ा है। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड प्रशासन हर कार्य तय समय पर व सकुशल कराने को कटिबद्ध है प्रायोगिक परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी है। जल्द ही इस संबंध में बोर्ड के सभापति से इसका अनुमोदन लिया जाएगा उसके बाद कार्यक्रम जारी होगा। उम्मीद है दीपावली के आसपास परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। आठ से नौ हजार होंगे परीक्षा केंद्र : यूपी बोर्ड सचिव ने बताया कि जल्द ही बोर्ड मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र निर्धारण का कार्य तेजी से शुरू होगा। इसके लिए परीक्षा नीति जारी होने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में 11 से 12 हजार परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बनते रहे हैं, जबकि इस बार इनकी संख्या घटकर आठ से नौ हजार रहने की उम्मीद है। वजह यह है कि राजकीय व अशासकीय कालेजों की क्षमता का पूरा उपयोग होगा इसके बाद निजी कालेजों को केंद्र बनाया जाएगा।

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