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फर्रुखाबाद : आधा-अधूरा ही बजट आने से शिक्षामित्रों को मानदेय नसीब नहीं, राज्य परियोजना से 1692 शिक्षामित्रों के सापेक्ष 1077 शिक्षामित्रों के लिए ही ग्रांट आयी

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फर्रुखाबाद : आधा-अधूरा ही बजट आने से शिक्षामित्रों को मानदेय नसीब नहीं, राज्य परियोजना से 1692 शिक्षामित्रों के सापेक्ष 1077 शिक्षामित्रों के लिए ही ग्रांट आयी

संवाददाता, फरुखाबाद : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को अगस्त 2017 से बढ़े हुए मानदेय के हिसाब से 10 हजार रुपये माह भुगतान होना है, लेकिन आधा-अधूरा ही बजट आने से शिक्षामित्रों को मानदेय नसीब नहीं हो रहा। राज्य परियोजना से 1692 शिक्षामित्रों के सापेक्ष 1077 शिक्षामित्रों के लिए ही ग्रांट आयी।

शिक्षामित्रों को जुलाई तक का मानदेय भुगतान हो चुका है। शिक्षक पद पर समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों को अगस्त से 10 हजार रुपये माह के हिसाब से मानदेय दिया जाना है। इस समय जिले में 1692 शिक्षामित्र कार्य कर रहे हैं। राज्य परियोजना ने अप्रशिक्षित 147 शिक्षामित्रों व समायोजन रद होने वाले 930 शिक्षामित्रों के लिए ही ग्रांट भेजी है। इस तरह 615 शिक्षामित्रों के लिए बजट की कमी बनी हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि राज्य परियोजना निदेशालय को ग्रांट भेजने के लिए मांगपत्र भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों से मानदेय के बिल मांगे गए हैं। मोहम्मदाबाद व कायमगंज के बिल आ गए हैं।

जागरण संवाददाता, फरुखाबाद : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को अगस्त 2017 से बढ़े हुए मानदेय के हिसाब से 10 हजार रुपये माह भुगतान होना है, लेकिन आधा-अधूरा ही बजट आने से शिक्षामित्रों को मानदेय नसीब नहीं हो रहा। राज्य परियोजना से 1692 शिक्षामित्रों के सापेक्ष 1077 शिक्षामित्रों के लिए ही ग्रांट आयी। 1शिक्षामित्रों को जुलाई तक का मानदेय भुगतान हो चुका है। शिक्षक पद पर समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों को अगस्त से 10 हजार रुपये माह के हिसाब से मानदेय दिया जाना है। इस समय जिले में 1692 शिक्षामित्र कार्य कर रहे हैं। राज्य परियोजना ने अप्रशिक्षित 147 शिक्षामित्रों व समायोजन रद होने वाले 930 शिक्षामित्रों के लिए ही ग्रांट भेजी है। इस तरह 615 शिक्षामित्रों के लिए बजट की कमी बनी हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि राज्य परियोजना निदेशालय को ग्रांट भेजने के लिए मांगपत्र भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों से मानदेय के बिल मांगे गए हैं। मोहम्मदाबाद व कायमगंज के बिल आ गए हैं।

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