लखनऊ : कामकाज के लिए -वेतन विसंगति दूर करने की मांग -राजकीय शिक्षक संघ ने 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ, राज्य मुख्यालय। राजकीय शिक्षक संघ ने मंगलवार को वेतन समिति की अध्यक्ष वृंदा स्वरूप से मुलाकात कर अपना 18 सूत्री मांगपत्र सौंपा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ पाण्डेय ने बताया कि एसीपी का लाभ, छठे छठे वेतनमान से चयन प्रोन्नति वेतनमान पर वेतन वृद्धि, पदोन्नति पर वेतन वृद्धि, वेतनमान में बंचिग की सुविधा, एलटी प्रोन्नत वेतनमान पे मैट्रिक्स की उससे ऊपर की श्रेणी में वेतन निर्धारित करने पर सहमति बन गई है।
उन्होंने बताया कि इंटर कॉलेज के शिक्षक सरकारी कर्मचारी है इसलिए उन्हें स्तरोन्नयन वेतनमान दिया जाना चाहिए। वहीं शिक्षकों के वेतन निर्धारण में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बंचिंग सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। 1 जनवरी से 30 जून तक नियुक्त/प्रोन्नत को जनवरी और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक नियुक्त/प्रोन्नत को माह जनवरी में वेतनवृद्धि चुनने का विकल्प दिया जाए। इसके अलावा पदोन्नति पर एक वेतनवृद्धि का लाभ, एलटी, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के वेतनमान क्रमश: 4800/,5400/6600/ 7600/ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किया जाय। एसडीआई संवर्ग(खण्ड षिक्षाधिकारी) का पद वेसिक शिक्षा का है इसलिए इन पदों को वेसिक शिक्षा विभाग तक ही सीमित रखा जाए। अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु ग्रेच्युटी मिला कर 65 वर्ष की जाए।
प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष महामंत्री छाया शुक्ला, रश्मि माथुर,मनीषा सक्सेना, एम.एल.दक्ष, वी.एन.बाजपेयी,अखिलेश अवस्थी , ज्ञान सिंह आदि शामिल थे।
