लखनऊ : वेतन समिति के समक्ष कर्मचारियों का पक्ष रखा, केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यूनतम वेतन 24000 देने की मांग
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगतियों और भत्तों के संबंध में वेतन समिति के अध्यक्ष वृंदा स्वरूप से मुलाकात की। मुख्य संयोजक जे एन तिवारी ने कर्मचारियों का पक्ष रखा l उन्होंने वेतन समिति के अध्यक्ष को अवगत कराया कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं l तिवारी ने कहा है कि क्योंकि अब भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का आदेश कर दिया है अतः यह व्यवस्था प्रदेश के कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिए l उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए जो फिटमेंट फार्मूला दिया गया है वह तकनीकी दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। समिति की अध्यक्ष वृंदा स्वरूप ने संयुक्त परिषद की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन की सराहना करते हुए सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दियाञ। संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संयोजक जे एन तिवारी के अलावा संयुक्त परिषद के अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री शशि सिंह, उपाध्यक्ष महेंद्र पांडे ,आर के यादव, रजनीश श्रीवास्तव, हरगोविंद यादव आदि शामिल हुये।
