लखनऊ : प्रदेश के 35 पीसीएस अफसर उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नत
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । प्रदेश में अलग-अलग विभागों में कार्यरत 35 पीसीएस अधिकारियों को राज्य सरकार ने उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नत कर दिया है।
नियुक्ति विभाग के शासनादेश के अनुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान वेतन बैंड-4 रुपये 37400-67000 ग्रेड पे रुपये 8900 (लेवल 13 क) में कार्यरत इन अफसरों को उच्चतर वेतनमान वेतन बैंड-4 रुपये 37400-67000 ग्रेड पे रुपये 10000 (लेवल 14) में उनके वर्तमान पदों पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने का फैसला किया है।
प्रोन्नति पाने वाले अफसरों में सीडीओ बलिया संतोष कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व इलाहाबाद रवि शंकर गुप्ता, केजीएमयू के कुलसचिव राजेश कुमार राय, विशेष सचिव नगर विकास उमेश प्रताप सिंह, नगर आयुक्त गाजियाबाद चंद्र प्रकाश सिंह, विशेष सचिव नगर विकास हरि प्रताप शाही, नगर आयुक्त गोरखपुर प्रेम प्रकाश सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व लखनऊ शत्रुघ्न सिंह, नगर आयुक्त आगरा अरुण प्रकाश, अपर आयुक्त लखनऊ मंडल रण विजय यादव, अपर आयुक्त कानपुर मंडल राजाराम, सीडीओ महराजगंज राम सिंहासन प्रेम, आरएफसी मुरादाबाद चंद्रशेखर, अपर निदेशक सूचना ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, सचिव एलडीए मंगला प्रसाद सिंह, विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन राजेश कुमार पांडेय, सीडीओ अलीगढ़ दिनेश चंद्र, सीडीओ सीतापुर डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया, उपाध्यक्ष अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण चुनकू राम, दिल्ली सरकार में कार्यरत प्रवीण मिश्रा, अपर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल देवी शरण उपाध्याय, एडीएम वित्त एवं राजस्व गोरखपुर डॉ. चंद्र भूषण, विशेष सचिव एपीसी शाखा बृजराज सिंह यादव, शुक्लागंज उन्नाव विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेन्द्र वर्मा, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद ज्वाला प्रसाद तिवारी, सीडीओ अमेठी राहुल सिंह, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनीता वर्मा सिंह, अपर निदेशक प्रशासन मंडी परिषद जितेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ जौनपुर आलोक सिंह, विशेष सचिव भाषा शिशिर, विशेष सचिव मुख्यमंत्री शुभ्रांत कुमार शुक्ला, अपर निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय विशाल भारद्वाज, विशेष सचिव खेलकूद विभाग धर्मेन्द्र प्रताप सिंह व अपर निदेशक सूडा डॉ. विजय कुमार सिंह शामिल हैं। अपर आयुक्त मेरठ मंडल राम नारायण सिंह धामा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति के साथ-साथ 30 जून 2016 से प्राकल्पिक प्रोन्नति देने का आदेश भी जारी किया गया है।
