इलाहाबाद : जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी नहीं
विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में 2008 से पहले नियुक्त गैर प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को आठ हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि 31 मार्च, 2018 तक अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस आदेश को उप्र बेसिक शिक्षक संघ ने जनहित याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष भारत सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि बीएड डिग्री धारक कक्षा एक से पांच तक के अध्यापकों को ही छह माह के ब्रिज कोर्स के जरिए दूरस्थ शिक्षा के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण लेना कक्षा छह से आठ तक के बीएड डिग्री धारक अध्यापकों के लिए जरूरी नहीं है। उप्र बेसिक शिक्षक संघ से अनुरोध किया गया है कि अप्रैल, 2018 में होने वाले प्राथमिक शिक्षा ब्रिज कोर्स में आवेदन देने के लिए अध्यापकों को प्रेरित करें।
भारत सरकार के सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश और सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल के बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी नहीं है। प्राइमरी टीचरों के लिए ब्रिज कोर्स की योजना के तहत अप्रैल 2018 में परीक्षा आयोजित की जा रही है।
