नई दिल्ली : शिक्षा को लगेंगे पंख, बढ़ सकता है शिक्षा के अधिकार (आरटीई) का दायरा, बजट में सात हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि होगी आवंटित
नई दिल्ली: सरकार ने पिछले बजट में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए करीब सात हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थानों को खोलने की घोषणा कर अपनी मंशा जता दी थी।
इस बार बजट में उसे पंख लगाने की कोशिश होगी। देश में टिपल आइटी जैसे कुछ और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की संभावना है ताकि उच्च शिक्षा में मौजूद क्षेत्रीय विषमताओं को खत्म किया जा सके। संभव है कि शिक्षा मंत्रलय के बजट में 15 फीसद तक बढ़ोतरी हो। शिक्षा में सुधार को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने हाल ही में राज्यों के साथ होने वाली कैब (सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) की बैठक में भी चर्चा की है। ज्यादातर राज्यों ने इसे लेकर दिलचस्पी दिखाई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने, नए शोध पार्को की स्थापना, स्कूली शिक्षकों को वर्ष 2019 तक प्रशिक्षण देने जैसी अहम योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। सर्व शिक्षा अभियान से आगे बढ़कर सबको अच्छी शिक्षा प्रदान करने जैसी मुहिम अब आगे हैं।
शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजूबत बनाने की कोशिश चल रही है। निश्चित ही इसके लिए काफी पैसा चाहिए, इसके लिए बजट में एक बड़ी राशि मांगी गई है। इस दौरान सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे को बढ़ाने का बड़ा एलान हो सकता है। इसे अब बढ़ाकर 12वीं तक किया जा सकता है। अभी तक इसके दायरे में पहली से आठवीं तक की शिक्षा को रखा गया है।
