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एटा : स्कूलों में बच्चों की बुनियादी सुविधा और स्वच्छता के संसाधन शौचालयों के हालातों पर जागरण के अभियान के बाद प्रशासन भी हरकत में आया

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एटा : स्कूलों में बच्चों की बुनियादी सुविधा और स्वच्छता के संसाधन शौचालयों के हालातों पर जागरण के अभियान के बाद प्रशासन भी हरकत में आया

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जागरण संवाददाता, एटा : स्कूलों में बच्चों की बुनियादी सुविधा और स्वच्छता के संसाधन शौचालयों के हालातों पर जागरण के अभियान के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। मुख्य विकास अधिकारी ने शनिवार शाम को बुलाई अधिकारियों की बैठक में स्कूलों के निष्प्रयोज्य शौचालयों पर आपत्ति जताई। वहीं जनवरी में ही हर स्कूल में शौचालय संचालित कराए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा पंचायतीराज विभाग की जिम्मेदारियां तय कीं।

मुख्य विकास अधिकारी उग्रसेन पांडेय ने बैठक में कहा कि यह काफी गलत है कि जोर-शोर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी तमाम स्कूलों में शौचालयों की स्थिति सही नहीं है या फिर व्यवस्था को बेहतर करने में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। वहां ग्राम प्रधान तत्काल व्यवस्था कराएं। पंचायतीराज विभाग शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दें। जिन शौचालयों को मरम्मत या जीर्णोंद्वार की जरूरत है उनका भी एस्टीमेट बनवाकर तत्काल कार्रवाई की जाए। बच्चों को हरहाल में शौचालय का प्रयोग अनिवार्य करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा उन्होंने पूर्व के निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में निर्माण संबंधी जिन कार्यों की जरूरत हो उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर 11वें वित्त के बजट से शुरू करा दिया जाए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यह कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी स्कूलों में निरीक्षण के दौरान शौचालयों की स्थिति पर गंभीरता दिखाने को कहा। बैठक में डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने स्कूल संबंधी कार्यों को लेकर ब्लॉक स्तर पर स्कूलों से सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने को कहा। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसके तिवारी के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीओ, न्याय पंचायत समन्वयक मौजूद रहे।

शौचालय बंद मिला तो होगी कार्रवाई

------------------------जागरण अभियान में तमाम स्कूलों के शौचालयों पर ताले लगे होने जैसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह सभी परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की जवाबदेही तय कर दें। जहां भी शौचालय बंद पाया गया, ऐसे विद्यालयों और जिम्मेदारों को ¨चहित कर अवगत कराया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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