एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें महराजगंज लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिद्धार्थनगर गोण्डा बदायूं कुशीनगर सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद वाराणसी हरदोई उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस सहारनपुर बहराइच श्रावस्ती मुरादाबाद कानपुर अमरोहा जौनपुर लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर बागपत शाहजहांपुर बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा झांसी अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना देवीपाटन फरीदाबाद बुलंदशहर

Search Your City

लखनऊ : UPTET 2017 उत्तरमाला विवाद पर आज दाखिल करनी होगी रिपोर्ट

0 comments

लखनऊ : UPTET 2017 उत्तरमाला विवाद पर आज दाखिल करनी होगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी-टीईटी परीक्षा 2017 के परिणाम से संबंधित उत्तरमाला के विवाद पर राज्य सरकार को विशेषज्ञ कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कमेटी को यह रिपोर्ट देनी है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व उनके उत्तर सही थे या गलत। इसके पूर्व सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई।

इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। यह आदेश जस्टिस विवेक चैधरी की बेंच ने मोहम्मद रिजवान व 103 अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर पारित किया। याचिका पर सरकार की ओर से जवाबी हलफनामे के साथ कुछ विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी पेश की गई। इस पर गौर करने के बाद कोर्ट ने पाया कि उनमें से एक रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, शिक्षा द्वारा दी गई है जो देहरादून से सेवानिवृत हुए थे। कोर्ट ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि वह विषय के कितने विशेषज्ञ हैं। कोर्ट ने रिपोर्ट्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन पर कई लोगों के हस्ताक्षर हैं जिसमें स्पष्ट नहीं होता कि इसके लिए कमेटी का गठन किया गया अथवा एक व्यक्ति द्वारा ये रिपोर्ट्स दी गईं व अन्य लोगों द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित कर दी गई।
कोर्ट ने रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों द्वारा किए दावे के समर्थन में कोई तथ्य न दिए जाने पर भी टिप्पणी की। 12 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने तीन दिन का समय कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा। जिस पर कोर्ट ने कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित दस्तावेजों के साथ पेश करने का आदेश दिया। 17 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पुन: समय दिए जाने की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।