इलाहाबाद : साक्षरता प्रेरकों को अवशेष मानदेय भुगतान के आदेश जारी, 15 मार्च तक भुगतान करने के निर्देश
इलाहाबाद : प्रदेश में साक्षर भारत मिशन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई जा चुकी है। भारत सरकार ने इस योजना को पहले 31 दिसंबर के बाद विस्तार नहीं दिया था। ऐसे में साक्षरता से जुड़े प्रेरकों के मानदेय भुगतान की मांग तेज हो गई है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने जिलों में सचिव लोक शिक्षा समिति के खातों की मानीटरिंग कराई। इसमें करोड़ों रुपया मिला है। इस धन से 15 मार्च तक भुगतान करने के निर्देश हुए हैं।
साक्षरता निदेशक अमर नाथ वर्मा ने सचिव जिला लोक शिक्षा समिति को भेजे निर्देश में कहा है कि स्टेट बैंक से मिले स्टेटमेंट के अनुसार 12 जिलों को छोड़कर अन्य में 25 करोड़ 59 लाख से अधिक धनराशि खातों में पड़ी है। इनमें आगरा, गाजीपुर, कौशांबी, बुलंदशहर, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर में है, जबकि सहारनपुर, सोनभद्र और जालौन ने अवगत कराया कि उनके पास धन नहीं है। अब खाते का फिर से परीक्षण अवगत कराएं यदि खाते में दर्ज धनराशि से रकम कम है तो तत्काल अवगत कराएं। इसके अलावा लोक शिक्षा केंद्रों की सामग्री व्यवस्था के लिए भी तमाम धनराशि पड़ी है इसे ग्राम पंचायत के खातों में एक्टीवेट करके व्यय करने का निर्देश दिया गया था। यह धनराशि अवशेष होने से भारत सरकार से नई स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसका उपभोग 31 मार्च तक होना जरूरी है। 15 मार्च तक प्रेरकों को अवशेष मानदेय का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए।
साक्षरता परीक्षा 25 मार्च को : प्रदेश भर में साक्षरता परीक्षा 25 मार्च को कराई जाएगी। इस संबंध में फिर से निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक व प्रेरक साक्षरता समय सारिणी के अनुसार इसे पूरा कराएं। यदि संविदा कर्मी इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके अवशेष मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
